विधानसभा में हंगामे के बीच आज योगी सरकार की बड़ी बैठक, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर – uttar pradesh assembly monsoon session cabinet meeting proposals approval ntcpvp


उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है. मंगलवार को इसका दूसरा दिन है. सोमवार को पहला दिन हंगामेदार रहा और इस दौरान चढ़ावा चोरी का मुद्दा जमकर उछला. विधान परिषद में सपा के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया, यहां तक कि दो बार वेल में पहुंच कर उन्होंने खूब नारेबाजी की. इस दौरान हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 15-15 मिनट के लिए दो बार स्थगित करनी पड़ी. इस पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के जवाब में नेता सदन केशव मौर्य ने कहा कि ‘बाबर से रिश्ता जोड़ने वाले राम मंदिर की बात कर रहे हैं.’ 

सीएम योगी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक
सोमवार के हंगामे के बाद अब आज मंगलवार की कार्रवाई के भी हंगामेदार रहने के ही आसार हैं. हालांकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास में होने वाली है. इस बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावना है. इसमें अनुपूरक बजट को आज विधानमंडल में पेश किए जाने संबंधी प्रस्ताव भी शामिल है. जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे तक वाया बुलंदशहर के प्राक्कलन को मंजरी से जुड़ा प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष आएगा.

मदरसे नहीं दे सकेंगे कामिल व फाजिल की डिग्री
वहीं एक प्रस्ताव मदरसों से जुड़ा हुआ है.  प्रदेश में मदरसे कामिल व फाजिल की डिग्री नहीं दे सकेंगे. इस संबंध में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा. प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट एजेंडे में शामिल है. वहीं प्रदेश में सात बहुउद्देश्यी हब के निर्माण के लिए भूमि निःशुल्क हस्तांतरण और घुमंतू विकास बोर्ड के गठन संबंधी प्रस्ताव भी एजेंडे का हिस्सा है. आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के दो प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे.

सीएजी से जुड़ा प्रस्ताव भी आ सकता है
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत में संशोधन, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना यूपी में लागू करने के संबंध में, समुदाय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए छह फरवरी 2015 को हुए करार की समयसीमा को दूसरी बार पांच साल के लिए बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट में आएंगे. सीएजी से जुड़ा प्रस्ताव भी आएगा.
 

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